दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक बार फिर एक्साइज पॉलिसी पर प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को लिख दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से पास की गई पॉलिसी में बदलाव करके किस तरह से दुकानदारों को फायदा पहुंचाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने नई एक्साइज पॉलिसी पर कहा कि मई 2021 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को पास किया था। पुरानी पॉलिसी में 849 दुकानें दिल्ली में होनी थी और नई पॉलिसी में भी दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। पुरानी पॉलिसी में ये दुकानें अन–ईवन तरह से बंटी हुई थी। किसी–किसी वार्ड में 20-25 दुकानें थीं तो कहीं पर बिल्कुल नहीं थीं। किसी–किसी मॉल में 20 दुकानें तक थीं और कहीं बाजार में दुकानें ही नहीं थीं। इसलिए नई एक्साइज पॉलिसी में दुकानों को बराबर बांटा गया था। Manish Sisodia,
मई 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट से पास करके एलजी के पास भेजा गया था। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसपर कई सलाह दीं जिनको दिल्ली सरकार ने माना और जून में नई पॉलिसी फिर एलजी के पास भेजी जिसको एलजी की ओर से भी मंजूरी मिल गई। उन्होंने दो बार पूरी पॉलिसी पढ़ी थी और फिर पास किया था। पॉलिसी में कई जगह लिखा गया था कि बराबरी से दुकानें ना बांटने की पॉलिसी को खत्म किया जाएगा और बराबरी से बांटा जाएगा जिनमें अनाधिकृत कॉलोनियां भी शामिल होंगी। उस समय एलजी की ओर से कोई आपत्ति जताई गई और ना बदलाव का सुझाव दिया बल्कि मंजूरी दी। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद जब टेंडर निकाले गए तो लाइसेंस लेने वालों से रिजर्व प्राइज का 25 फीसदी ज्यादा सरकार को मिला। इसके बाद जब दुकानें खोलने की फाइल एलजी के पास गई तो उन्होंने अपना स्टैंड ही बदल लिया। पहले तो एलजी ने विरोध नहीं जताया लेकिन बाद में एलजी ऑफिस की ओर से निर्णय बदल दिया गया। यहीं से सरकार को काफी नुकसान हुआ। Manish Sisodia,
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17 नवंबर को दिल्ली में नई पॉलिसी के तहत जब दुकानें खुलनी थीं तो उसके दो दिन पहले 15 नवंबर को ठीक दो दिन पहले नई शर्त लगा दी कि अनाधिकृत इलाकों में दुकानें खोलने से पहले डीडीए और एमसीडी की मंजूरी ले ली जाए। एलजी के स्टैंड बदलने के कारण ही दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में दुकानें नहीं खुल पाईं और पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पुरानी दुकानें खुल रही थीं वहां भी दुकानें नहीं खुल पाईं जिसके कारण सरकार को काफी नुकसान हुआ।
डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि जब एलजी के कारण जब कुछ लोगों की दुकानें नहीं खुल पाईं लेकिन अन्य कुछ लोगों की दुकानें खुल गईं। जिन लोगों की दुकानें खुल गई उन्हें हजारों करोड़ों रूपये का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनाधिकृत इलाकों में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी दुकानें नहीं खुलीं और अधिकृत इलाकों में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उन्हें बड़ा फायदा हुआ। ये फायदा जानबूझकर पहुंचाया गया। Manish Sisodia,
इसलिए मैं इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज रहा हूं। सालों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से अनाधिकृत इलाकों में दुकानें एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं लेकिन अब अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड बदल लिया जिससे सरकार और कुछ दुकानदारों को नुकसान हुआ।
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