( प्रदीप कुमार )- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पांच राज्यों में चुनाव के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी मिल गई है। किसानों के लिए रबी की फसल में MSP (एमएसपी) के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता(DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कर्मचारियों को डीए का बढ़ा हुआ पैसा 1 जुलाई से दिया जाएगा। इस तरह सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर मिलेगा। अक्टूबर की सैलरी में डीए का पैसा बढ़कर मिलेगा। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होगा। इससे केन्द्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
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अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मियों को 78 दिन का परफॉरमेंस लिंक्ड बोनस देने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी प्रदान की है।रेलवे के लगभग 12 लाख नॉन गैजेटेड स्टाफ को 78 दिनों का बोनस मिलेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी की 6 फसलों के MSP को भी बढ़ाने को मंजूरी दी है। एमएसपी(MSP) में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद रेपसीड तिलहन एवं सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम में से प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ और चने के लिए क्रमश: 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसी के साथ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण- II – अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।
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