विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर दिए नोटिस, JPC की मांग पर अड़ा विपक्ष

Parliament Budget Session 2023, विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर..

अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है विषय को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए। बता दें चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बीते दिन लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अडानी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने “एलआईसी, एसबीआई द्वारा निवेश में धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस निलंबन का नोटिस दिया।

अडानी इंटरप्राइजेज और उनके समूह की अन्य कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बीआरएस सांसद के केशव राव ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, JPC की मांग कर रहे हैं, ये घबरा क्यों रहे हैं। चर्चा से ये भाग रहे हैं हम नहीं। हम कोई बात उठाए उससे पहले ही कार्यवाही स्थगित हो जाती है। हमने 267 का नोटिस दिया है उसपर कोई चर्चा नहीं। क्या आपने सदन चलाने की कोशिश की?

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये सत्तारूढ़ पार्टी जो आज ज्ञान दे रही है, जब वे लोग विपक्ष में थे तो सदन को ठप्प करने में माहिर थे। इनके दिग्गज नेता अरूण जेटली और सुषमा स्वराज कहते थे कि सदन को ठप्प करना लोकतंत्र का हिस्सा है। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, JPC पहले भी हो चुका है।

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बता दें बीते दिन सदन में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह पर ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट और शेयर बाजार में उससे जुड़े घटनाक्रम के मुद्दे पर जांच के लिए जेपीसी गठित करने तथा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। वही भारतीय युवा कांग्रेस ने जंतर-मंतर पर अडानी विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। विपक्ष का आरोप है केंद्र सरकार अडानी के माध्यम से आम जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। बैंकों में शेयर लगाए गए है जिसमे जनता का पैसा है ऐसे में जनता के पैसे भी डूब सकते है। गड़बड़ी की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट आई है उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। क्योंकि एसबीआई और एलआईसी ने भी इसमें निवेश कर रखा है। मामले की जाँच कर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।

 

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