(प्रदीप कुमार ) – भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने में तेलंगाना देश भर में नंबर वन राज्य है। यानि किसी भी अन्य राज्य की तुलना में तेलंगाना सौ प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ है।
ओडीएफ प्लस गांवों के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं – बड़े राज्यों में तेलंगाना (100%), कर्नाटक (99.5%), तमिलनाडु (97.8%),उत्तर प्रदेश (95.2%) और गोवा (95.3%)। छोटे राज्यों में सिक्किम (69.2%) शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप में 100% ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और इस मुकाम तक पहुंचने में उनके प्रयासों की अहम भूमिका रही है।
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2,96,928 ओडीएफ प्लस गांवों में से, 2,08,613 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव हैं, 32,030 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस राइजिंग गांव हैं और 56,285 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं। ओडीएफ प्लस मॉडल गांव वह है जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृश्य स्वच्छता का निरीक्षण करता है। यानि न्यूनतम कूड़े, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं; और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेशों को प्रदर्शित करता है। अभी तक 1,65,048 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 2,39,063 गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, 4,57,060 गांवों में न्यूनतम जमा पानी है जबकि 4,67,384 गांवों में न्यूनतम कचरा है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) के तहत देश ने उपलब्धि हासिल की है, देश के कुल गांवों में से आधे यानी 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ओडीएफ प्लस गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखा है। आज तक, 2.96 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है, जो 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण II लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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