चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता सकारात्मक रही

(प्रदीप कुमार): प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच रविवार शाम चंडीगढ़ में चौथे दौर की बैठक हुई। यह बैठक देर रात तक चली।बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल,कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की वही प्रदर्शनकारी 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में शामिल हुए।पिछली तीन वार्ताओं के बेनतीजा रहने के बाद यह बैठक काफी सकारात्मक रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बातचीत काफी अच्छी रही है।बैठक में केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर नया फार्मूला पेश किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से धान गेहूं के अलावा मसूर, उड़द,मक्का और कपास की फसल पर भी एसपी देने का फॉर्मूला पेश किया गया है।

पीयूष गोयल,केंद्रीय मंत्री – केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित फार्मूले में कहा गया है कि इन फसलों पर एमएसपी गारंटी के लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड और भारतीय कपास निगम सीसीआई के साथ 5 साल का करार करना होगा।केंद्र सरकार के इस फार्मूले पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा है कि वह आज-कल में जल्द ही सभी किसान संगठनों से चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।चंडीगढ़ में देर रात तक चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बैठक काफी सकारात्मक रही है किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है। साथ ही पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों का विविधीकरण भी जरूरी है।इस बैठक में मौजूद रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बयान दिया कि फसलों का विविधीकरण जरूरी है,हालांकि केंद्र सरकार को वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए

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भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब – अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा है हरियाणा और पंजाब के इन किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। रविवार को धरना प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। वही किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने हरियाणा से सटे पंजाब के सात जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी है वही हरियाणा के सात जिलों में पहले से ही मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद है।

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