प्रदीप कुमार – केंद्रीय कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है।केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना को गांव के विकास के लिए बड़ा कदम बताया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
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इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगले पांच सालों में दो लाख बहुउद्देशीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को महत्वकांक्षी योजना बताया है इसके जरिए न सिर्फ गांव का विकास होगा बल्कि पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।