केंद्रीय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम फैसले लिए हैं, जिनकी कुल राशि 1,28,563 करोड़ रुपये है। ये फैसले अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े हैं। फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों को देश की प्रगति में बड़ा कदम बताया है। Union Cabinet
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसमें 12,980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पूल समुद्री बीमा को मजबूत करेगा, खासकर युद्ध प्रभावित क्षेत्रों और उच्च जोखिम वाले रूट्स पर जहाजों के बीमा के लिए। सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ यह पूल भारतीय जहाजों और भारतीय कार्गो ले जाने वाले विदेशी जहाजों को सस्ता और विश्वसनीय बीमा उपलब्ध कराएगा। इससे शिपिंग सेक्टर को बड़ा सहारा मिलेगा और विदेशी रीइंश्योरेंस पर निर्भरता कम होगी। Union Cabinet
कैबिनेट ने एक और फैसले में डीए और डीआर में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इससे सरकार पर 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे लगभग 1.18 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे उनके वेतन और पेंशन में राहत मिलेगी। Union Cabinet
एक और महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण-3 को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 83,977 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। योजना अब मार्च 2028 तक चलेगी (सादा इलाकों में सड़कें और पुल, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी ज्यादा समयसीमा)। इससे ग्रामीण इलाकों में स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लाखों गांवों का विकास तेज होगा। Union Cabinet Union Cabinet
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कैबिनेट ने एक और महत्त्वपूर्ण फैसले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए गाजियाबाद-सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को 14,926 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश में रेल क्षमता बढ़ाएगा और ट्रेनों की आवाजाही सुगम बनाएगा। वहीं राजहमुंद्री (निदादावोलु)–विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए 9,889 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे आंध्र प्रदेश में हावड़ा-चेन्नई मुख्य लाइन पर ट्रैफिक बढ़ेगा और माल व यात्री परिवहन आसान होगा।
कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों पर 1,28,563 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये फैसले आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जनकल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ये कदम देश की प्रगति को नई गति देंगे। Union Cabinet
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