(प्रदीप कुमार) – संसद में दिल्ली में एलजी को पावर देने से जुड़े दिल्ली सर्विस बिल पर हलचल बढ़ी हुई है। संसद में बिल पेश होने को लेकर आज सस्पेंस बना रहा। इस बीच ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया है।
दिल्ली सर्विस बिल के संसद में पेश होने को लेकर आज संसद में सस्पेंस बना रहा । दरअसल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग सर्विस में एलजी को पावर देने से जुड़े अध्यादेश को संसद में विधेयक के तौर पर पारित होना है। इस बिल को सदन में कभी भी पेश किया जा सकता है इसीलिए हलचल बढ़ी हुई है।आज सदन की कार्रवाही शुरू होने से पहले इस बिल को पेश होने को लेकर सरकार की ओर से ही अलग-अलग बयान देखने को मिले।संसद की कार्रवाही शुरू होने से पहले संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हम आपको सूचित करेंगे कि दिल्ली अध्यादेश विधेयक कब पेश किया जाएगा आज ही कार्य सूची में इसका उल्लेख नहीं है ।इससे पहले संसद भवन पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इशारा मिला कि यह बिल आज सदन में पेश हो सकता है।
वही दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज उन्हीं बिल को संसद में पेश किया जाएगा, जिनका लिस्ट में उल्लेख है। जब अध्यादेश विधेयक लिस्ट में होगा, तो हम इसकी सूचना देंगे। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में दिल्ली अध्यादेश की जगह लाए जाने वाले विधेयक पर अपना रुख साफ कर दिया है।ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए आज लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजा है । अपने नोटिस में ओवैसी ने कहा है कि यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 25 जुलाई को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसे 19 मई को केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाना है।
आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।दरअसल दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर विपक्षी एकता की परीक्षा भी होनी है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी गठजोड़ I.N.D.I.A एकजुट नजर आ रहा है और इसको लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ है,ऐसे में दिल्ली अध्यादेश पर विरोध के लिए विपक्ष को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप भी जारी किया हुआ है।
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