BJP ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाई एफ.आई.आर, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग

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दिल्ली भाजपा नगर निगम चुनाव समिति के संयोजक श्री आशीष सूद ने एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के कंस्ट्यूशन क्लब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कानून को ताक पर रखकर 33 लाख रुपये की राशि वितरण के अपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा की और चुनाव आयोग से कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेसवार्ता में भाजपा के विधि सह-संयोजक श्री संकेत गुप्ता उपस्थित थे।

आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेशी एन.जी.ओ. से आए हुए पैसे से बिना किसी अनुमति के चेक बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया जिसकी जानकारी जब चुनाव आयोग को दी गई तो आयोग ने इसे तुरंत प्रभाव से रोकने का निर्देश जारी किये पर फिर भी केजरीवाल ने उस कार्यक्रम को रोका नहीं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के तहत किसी भी तरह का प्रलोभन या राशि वितरण धारा 171 आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और आम आदमी पार्टी आज भाजपा के बढ़ते हुए जनाधार से बौखलाकर दिल्ली में वोटर्स के बीच राशि वितरण का यह घिनौना कृत्य कर रही है जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

आशीष सूद ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश देने के बावजूद जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका, भाजपा इसकी जांच एवं जिलाधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करती है। इसके साथ ही हमारी यह भी मांग है कि चुनाव आयोग इस कानूनी उल्लंघन की जांच करें और इसके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर सज़ा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो।

श्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही अपनी हार को समझ गए हैं और यहीं कारण है कि वह अब पैसे बांटने जैसे अपराधिक कृत्य पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस जिलाधिकारी ने इस अपराधिक कार्य को निर्देश के बावजूद रोकने की कोशिश नहीं की है, उसपर भी तुरंत कार्रवाई की जाए।                                MCD Elections

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भाजपा के विधि सह संयोजक श्री संकेत गुप्ता ने बताया कि इस तरह राशि वितरण दिल्ली के वोटर्स के बीच में करना और विदेश से आए फंड को अपने नाम और फोटो के बैनर तले वितरित कराना, एक गंभीर अपराध है और चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

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