चंडीगढ़ (अनिल कुमार): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है। सरकार ने पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की, इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है। इस पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें व दूसरे देशों ने भी अध्ययन करने की अनुमति मांगी है। Big breaking today
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पीपीपी के माध्यम से अपनी तरह का नया प्रयोग किया है। आज केंद्र सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है लेकिन हमने महसूस किया कि प्रदेश में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार एक ईकाई है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार की यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया और एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनाया गया और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। आज हरियाणा में पीपीपी के माध्यम से न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है बल्कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल को अवगत करवाया कि कौशल रोजगार निगम के तहत किस प्रकार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही और उन्हे लाभ भी प्रदान किए जा रहे है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की सामान्य प्रवेश परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत युवाओं को तृतीय श्रेणी तक की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त माना गया है। अब युवाओं को बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और फीस भी एक ही बार ली जाती है।
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इससे पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नितियों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों एवम भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के डैलिगेशन ने यमुनानगर क्षेत्र का दौरा किया। इस डेलीगेशन ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का गहनता से अध्ययन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर योजनाओं के बारे विस्तार से जानकारी ली।
प्रतिनिधि मण्डल में महाराष्ट्र के राजस्व, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राधा कृष्ण विकहे पाटिल, बंदरगाह एवं खनन मंत्री दादा बूसे की अगुवाई में ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहायता, पुर्नवास, सूचना एवं तकनीकि विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेसी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के स्पेशल डयूटी अधिकारी डॉ. आनंद मढिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, एचएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव योगेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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