Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी देने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जम्मू के शहीदी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा, “एसबीआई के 66,000 एटीएम हैं, 23,000 शाखाएं हैं। फिर भी वो सिर्फ 22,217 के इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds)की जानकारी देने में पांच महीने का समय मांग रहे हैं।लोग ये जानना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार के सौदे हो रहे हैं। किसने लिया है इन इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा? जिस तरह से बीजेपी ने सभी संगठनों पर कब्जा कर लिया है, उसी तरह बीजेपी एसबीआई पर भी कब्जा करना चाहती है।
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रमन भल्ला, कार्यकारी अध्यक्ष, जम्मू कांग्रेस: 22 हजार का इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए पांच महीने मांग रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से हम सबको बताया चाहते हैं ये है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद, जिसको उसने रद्द कर दिया। उसके बाद भी ये जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार के दवाब में स्टेट बैंक को जानकारी देने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इससे गंभीर क्या हत्या होगी लोकतंत्र की।”
रविंदर शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जम्मू: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संज्ञान लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। कौन-कौन से डीले यहां पर होनी है। और उस वक्त पांच महीने का वक्त मांग। देश की जनता जानना चाहती है। 48 करोड़ अकाउंट हैं स्टेट बैंक में। 62 हजार से ज्यादा एटीएम है। और 23 हजार उनकी ब्रांच है। और इतनी ब्रांच होने के बावजूद भी वो 22,217 हजार की डिटेल वो नहीं दे पाए। मैं समझता हूं कि देश की जनता जानना चाहती है कि कौन-कौन सी डीले यहां पर हुई। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में डील करके फायदा लिया। जिस तरह से बीजेपी ने सभी संगठनों पर कब्जा कर लिया है, उसी तरह बीजेपी एसबीआई पर भी कब्जा करना चाहती है।”
(SOURCE PTI)
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