Delhi Waqf Board: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि राजधानी के शाहदरा इलाके में एक संपत्ति ‘वक्फ संपत्ति’ है और वहां लंबे समय से एक गुरुद्वारा बना हुआ है।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली […]
Operation Sindoor: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने […]
Justice Yashwant Verma: उच्चतम न्यायालय ने नकदी बरामदगी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील और याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को उल्लेख प्रक्रिया […]
Manipur Violence: केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मणिपुर में जातीय हिंसा के मामले में कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की संलिप्तता संबंधी लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दिया जाएगा।प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव […]
BJP News: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उनकी “संविधान विरोधी” टिप्पणी की आलोचना की।प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी को वक्फ बिल पर बात करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। संसद में इस बिल पर 12 घंटे तक चर्चा हुई और आप […]
Waqf Bill: पिछले हफ्ते संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। सरकार ने एक अधिसूचना में ये जानकारी दी।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल, 2025 से […]
Waqf Amendment Bill: केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुनने की मांग की। कैविएट किसी पक्ष की ओर से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाता […]
Honey Trap Case: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में एक मंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं को कथित रूप से ‘हनी ट्रैप’ में फंसाने का प्रयास करने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की […]
Supreme Court on Stamped: उच्चतम न्यायालय ने हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।याचिका में दावा किया गया था कि भगदड़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और न्यायालय भीड़ कंट्रोल के मुद्दे पर अधिकारियों के लिए […]
Railway Station Stampede: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे से कहा कि वो प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में मची भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका में उठाए गए हैं। मुख्य […]
