Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी बनेगा। इसके साथ ही देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने दी Modi Cabinet के अहम फैसलों की जानकारी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ “पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. इसके अलावा सालाना 15000 रुपये की आमदनी भी होगी। इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60 फ़ीसदी सब्सिडी देगी, इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।हर परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार एनबीएस आधारित पोषक तत्वों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी
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वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा और पावरचिप-ताइवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका संयंत्र धोलेरा में होगा।
इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सेमीकंडक्टर संयंत्रों के लिए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से दो गुजरात में और एक असम में है। प्रस्तावों में टाटा समूह और ताइवान के पीएसएमसी द्वारा गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब शामिल है।
केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और फैसले में भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दे दी है और 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी है।
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